छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का हर्षोल्लास के साथ होगा आयोजन, पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन…..

 रायपुर: भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।

पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े

पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार   191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।